प्रतिनियुक्ति भत्ता की पात्रता न होने संबंधी वर्तमान व्यवस्था यथावत्
2.
उन्हे पूर्व वेतनमान के आधार पर प्रतिनियुक्ति भत्ता की पात्रता होगी।
3.
के आधार पर प्रतिनियुक्ति भत्ता अथवा विकल्प के आधार पर प्रतिनियुक्ति पद
4.
ऐसे प्रतिनियुक्ति वाले पद पर काम करने वाला अधिकारी छह माह से ज्यादा प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं ले सकता।
5.
इस आदेश में विशेष प्रतिनियुक्ति भत्ता केवल मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया है।
6.
वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता की वर्तमान दर में संशोधन के संबंध में.
7.
छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता की नई दरें 1 दिसंबर 2011 से लागू होंगी।
8.
स्थिति में उनके प्रतिनियुक्ति पद के ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत के समान और मुख्यालय परिवर्तन होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति के ग्रेड वेतन के 40 प्रतिशत के समान प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाएगा।
9.
में जोड़कर आयकर की कटौती की जाती है. चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा है कि विशेष वेतन, कर्त्तव्यभत्ता एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता समाप्त कर दिया जाए तथा सम्बन्ध में वित्तविभाग के संकल्प संख्या १०७७०, वि.
10.
विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन, भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता, वेतन आदि भले ही मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ शामिल नहीं किया जाएगा।
मोबाइल